शक्ति पृथकीकरण
अवधारणा
शक्तिले भ्रष्टता सृजना गर्छ र निरपेक्ष शक्तिले जो सुकैलाई पूर्ण रुपमा भ्रष्ट तुल्याइदिन सक्छ । त्यसैले शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न राज्य शक्तिको प्रयोग एउटै व्यक्ति वा निकायबाट नगरी विभिन्न व्यक्ति वा निकायबाट गरिनु तथा त्यस्ता अलग अलग निकायमा अलगअलग व्यक्तिहरुले स्वतन्त्र रुपमा कार्यसम्पादन गरी एकले अर्काको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । यसरी राज्य शक्तिलाई सरकासका विभिन्न अंगहरुबीच विभाजन गरी एक अंगले अर्को अंगको कार्य र क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यतालाई शक्ति पृथकीकरणको भनिन्छ ।
§ प्राचिन ग्रीस र रोममा प्लेटो‚ अरस्तु फोलिवियस र सिसरोले शक्ति पृथकीकरणको मान्यातालाई राज्यको कार्यविभाजनको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
§ सत्रौ शताब्दीमा राजनीतिशास्त्री जेम्स ह्यारिङसनले सिनेटले प्रस्ताव गर्ने‚ जनताले निर्णय गर्ने र मेजिस्ट्रेटले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयाबाट मात्र कानूनी राज्यको स्थापना हुन सक्ने विचार व्यक्त गरे ।
§ सन् १६०६ मा बेलायतका प्रधान न्यायधिश एडवर्ड कोकले न्यायपालिकाको अधिकार राजाले प्रयोग गरन नसक्ने र त्यो शक्ति न्यायपालिकाबाटे प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने विचार अगाडी सारे ।
§ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका प्रारम्भिक प्रतिपादक भनेर वेलायतका जोन लकलाई मानिन्छ । उनले सरकारमा तीन किसिमको शक्ति हुने ती शक्तिहरुमा Legislative, Executive र Federative कार्यहरुको बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
§ शक्ति पृथकीकरणलाई आधुनिक सिद्धान्तको रुपमा स्थापित गराउने श्रेय फ्रान्सका कानूनविद् मन्टस्क्यूलाई जान्छ । उले सन १७४८ मा आफ्नो पुस्तक The Sprite of Law मा शक्ति पृथिकीकरणको सिद्धान्तको विस्तृत व्याख्या गरेका हुन ।
शक्ति पृथकीकरणको अवधारणका प्रवर्तक मन्टेस्क्यूका अनुसार :-
१. व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक भए स्वेच्छाचारी कानून बनी त्यसको स्वेच्छाचारी ढंगले कार्यान्वय हुन्छ ।
२. न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक भए न्यायाधिश स्वयं कानून निर्माता बन्छ ।
३. न्यायपालिका र कार्यापालिका एक भए न्यायधिशले अत्याचारी र दमनकारी व्यवहार गर्दछ
त्यसकारण
· सरकारका व्यवस्थापकीय‚ कार्यकारिणी तथा न्यायिक कार्यहरु फरक-फरक निकायहरुमा विभाजित गरिनुपर्छ
· सरकारको तीनवटै अंगहरुको काम फरक- फरक व्यक्तिलाई सम्पादन गर्न दिनुपर्छ
· कुनै अंगले पनि अर्को अंगको काममा हस्तक्षेप गर्नुहुदैन र
· एक अंगको काम अर्को अंगले गर्नुहुदैन ।
मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारभूत मान्यतालाई समर्थन गर्दै Wade and Philips भन्दछन् :-
१. सरकारका तीनवटा अङ्गहरु मध्ये कुनै एकभन्दा बढी अङ्गमा एकै व्यक्ति‚ एकै समयमा रहनुहुदैन
२. सरकारको एक अङ्गले अर्को अङ्गको कार्य गर्नु हुदैन
३. एक अङ्गले अर्को अङ्गको कार्यसम्पादनमा नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्नुहुदैन ।
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण (Check and Balance)
मन्टस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुनैपनि प्रजातान्त्रिक संवैधानिक प्रणालीका लागि अपरिहार्य भए तापनि यो आलोचना मुक्त रहन सकेन । जसरी शरीरका विभिन्न अङ्गहरु एक अर्कामा निर्भर रहन्छन र एक अर्काका पुरक हुन्छन तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका विभिन्न अङ्गहरुबीचको एकता र पारस्पारिक सहयोगलाई समाप्त पारिदिन्छ । यसले शक्ति केन्द्रीकरणको समस्या समाधान गरेपनी पृथकीकरणबाट उत्पन्न हुने समस्याको समाधान गर्दैन । सरकारका तीन अंग शरीरका तीन अङ्ग जस्तै एक अर्कामा नछुटिने हुनाले यदी तिनलाई बलपूर्वक छुट्याउने हो भने शरीर अर्थात सरकारकै अस्तित्व समाप्त हुने हुँदा यो सिद्धान्त व्यावहारमा पूर्णत लागु हुन असम्भव छ । अर्कोतिर शक्तिको पूर्ण विभाजनले सरकारका अङ्गहरु आ-आफ्ना शक्तिको होडबाजीतर्फ बढी सक्रिय रहेन हुँदा यसबाट नागरिकले स्वतन्त्रता संरक्षित हुनुको सट्टा उल्टै हनन् हुन पुग्दछ । तसर्थ‚ सरकारका तीन अङ्गबीच पारस्पारिक नियन्त्रण र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ ।
सरकारका तीनवटै अङ्गहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्न नपाउन र आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न नसकुन तथा शक्ति संघर्ष‚ स्वेच्छाचारिता‚ निरंकुशता‚ शक्ति दुरुपयोग‚ द्वन्द्व र वैमन्यता तथा कटुता र सीमा उल्लङ्घनलाई रोक्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने सिद्धान्त (Check and Balance) को विकास भएको हो । तर‚ शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको अपवाद‚ समानान्तर वा विरोधी भने कदापी होइन । यस सिद्धान्तका प्रवर्तक जोन एडम्स (John Adams) हुन ।
सरकारका अङ्गहरुबीच शक्ति पृथकीकरण किन ?
· व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उचित तवरले संरक्षण गर्न
· निरंकुशताको अन्त्य गर्न
· सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृतिमा रोक लगाउन
· कार्य विशिष्टिकरणको सृजना गर्न
· कानूनको शासन र संविधानवादको सुनिश्चितता प्रदान गर्न
· पूर्ण लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न
अन्तरसम्बन्ध Check and Balance किन ?
· राज्यका अङ्गहरु बीचमा सामान्जस्यता कायम गर्न
· हरेक अङ्गहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारमा निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन नदिन
· राज्यका अंङ्गहरुबीच द्वन्द्वको स्थित सृजना हुन नदिन
· विभिन्न अङ्गहरुबीच पारस्पारिक सहयोगको भावना जागृत गराउन
· नागरिक स्वत्त्रताको रक्षा गर्न
· राज्य नै Defunct हुन सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न
नेपालमा शक्तिको नियन्त्रण तथा सन्तुलन
१. व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपर
ü मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी हुने,
ü सामान्य वहुमतबाट प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने,
ü संन्धी संझौता अनुमोदन, संसदीय सनुवाई, संकटकालीन घोषणाको अनुमोदन व्यवस्थापिकाले गर्छ,
ü संवैधानिक अंगका प्रतिवेदनमा छलफल गर्छ ।
२. न्यायपालिकाले कार्यपालीका उपर :-
ü संबैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायधीशको संलग्नता,
ü कार्यपालीकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन र अदालतबाट भएको फैसला मान्न कार्यपालिका वाध्य हुने,
ü विभिन्न रिटमा आदेश जारी गर्ने कार्यको माध्यमबाट न्यायपालिकाले कार्यपालिका उपर नियन्त्रण गर्छ ।
३. कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उपर :-
ü राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने,
ü सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत,
ü अध्यादेश जारी गर्ने,
ü सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक सरकारले मात्र पेश गर्न पाउने व्यवस्थाको माध्ययमबाट कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उपर नियन्त्रण गर्दछ ।
४. न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका उपर:-
ü न्यायीक पुनरावलोकन मार्फत कानूनको संबैधानिकता परिक्षण गर्ने,
ü अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा संसदमा छलफल गर्न बन्देज,
ü नजीर प्रतिपादन गरेर कानून निर्माण गर्न सक्ने,
ü रिट निवेदनमा विभिन्न आदेश जारी गर्ने ।
५. व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका उपर:-
ü न्यायधिश उपर महाअभियोग लगाएर,
ü सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर,
ü न्यायपालिका सम्बन्धी कानूनको निर्माण गरेर,
ü प्रधानन्यायधिशको नियुक्तिको सिफारिस गरेर व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका उपर नियन्त्रण एवं सन्तुलन कायम गर्दछ ।
६. कार्यपालिकाले न्यायपालिका उपरः
ü संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता,
ü न्यायपालिकासँग सम्बन्धित नीति निर्माण गरेर,
ü फैसलाले लागेको दण्ड सजाय मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी मुलतबी हुने ।
0 comments:
Post a Comment