कानूनको शासन

 

         कानूनको शासन

परिचय

ü कानूनलाई सर्वोपरी ठानी हरेक व्यक्ति,संगठन सबैले कानूनको घेराभित्र रहेर समानताको आधारमा शासन संचालन हुने राज्यलाई कानूनी राज्य शासन भनिन्छ ।

ü कानूनको शासन स्वेच्छाचारी शासनको विपरीत धारणा हो ।

ü यसले शासकलाई कार्यको सीमा र तरिका तोक्दछ भने शासितहरुको अधिकारको संरक्षण गर्दछ ।

ü कानूनी सर्वोपरिताको मान्यतालाई आत्मसाते गरी Just, Fair and Equitable कानूनको माध्यमबाट सञ्चालित शासन व्यवस्थालाई नै कानूनको शासन तथा कानूनी राज्य भनिन्छ ।

ü कानूनी सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अन्तरहृदयबाट मनन गर्दै राज्य व्यवस्थामा सबै स्वेच्छाचारिकताको अन्त्य सहित स्वच्छ र स्वस्थ शासकीय अभ्यास मार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने शासकीय चिन्तन नै कानूनको शासन हो ।

 

v अवधारणा

ü प्राचीन समयमा ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले व्यक्तिको शासन होइन, कानून बमोजिमको शासन हुनुपर्दछ भन्ने कुराको उद्घोष गरेका हुन् ।

ü मध्ययुगमा बे्रक्टनले “शासकहरु कानून अन्तर्गत रहनु पर्ने” धारणालाई प्रकट गर्न पुगे ।

ü सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाले नागरिक राजाबाट नभई कानूनबाट मात्र शासित हुने उल्लेख गरेको थियो

ü आधुनिक समयमा कानूनी राज्यको ठोस अवधारणा अगाडि ल्याउने काम बेलायतका कानूनी प्राध्यापक A.V.Diecy ले गरेका हुन ।

ü A.V.Diecy का अनुसार कानूनी शासनका सिद्धान्त, नियम वा विशेषताहरु मुख्य ३ वटा रहेका छन्  ।

१.      कानूनको सर्वोच्चता (Supremacy of law)

o   कानूनभन्दा माथि कोही नहुने,

o   कानूनको उल्लंघन मात्र कसुर हुने,

o   दण्ड सजाय कानूनी प्रक्रिया अनुरुप सामान्य अदालतबाट निर्धारण गरिनु पर्छ ।

२.      कानूनको अगाडि समानता (Equality before law)

o   कानूनको समान संरक्षण सबैलाई हुने,

o   पदीय आधारमा कानूनको विशेष सुविधा उपलब्ध नहुने,

o    कानूनको असमान प्रयोग विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुने,

o   ठूलालाई चयन सानालाई ऐन भन्ने मान्यताको विरोध गर्दछ ।

 

३.      विधान सामान्य कानूनको परिणाम (Constitution: Result/Outcome of Ordinary law)

o   कानून संसद र अदालती व्याख्याको उपज हो,

o   कानूनले संविधानको संरक्षण गर्दछ,

o   व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आधार Common Law र संसद निर्मित कानून हो ।

 

v कानूनी शासनका गुण/ विशेषता

ü संविधानवाद,

ü शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन,

ü सुशासन,

ü नागरिक अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति,

ü स्वतन्त्र न्यायपालिका,

ü प्रतिनिधिमूलक शासन पद्धति,

ü कानूनको अगाडि समानता,

ü पूर्वानुमानयोग्य शासन आदि ।

v कानूनी शासनको महत्व

राज्यका हरेक गतिविधिहरु कानूनबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सर्वव्यापी भएको छ । सो सन्दर्भमा

कानूनी शासनको महत्वलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः

ü कानूनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न,

ü संविधानवादमा आधारित शासनप्रणाली कायम गर्न,

ü सरकारलाई निरंकुश हुनबाट जोगाउन,

ü दण्डहिनताको अन्त्य गर्न,

ü प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना र संचालन गर्न,

ü उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको पूर्वाधार,

ü मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रक्षा तुलनात्मक रुपमा बढी हुने भएकोले आदि ।

v नेपालमा कानूनी शासनको अवस्था

ü वि.सं. २००७ साल अगाडिको अवस्थामा कानूनको शासन स्थापित थिएन,

ü २०४७ सालभन्दा अगाडिको संवैधानिक विकास क्रममा कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भएतापनि त्यसलाई ओठे भक्तिको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ,

ü २०४७ सालको संविधान लागु भएपछि वालिग मताधिकार, आधारभूत मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक,जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आदि व्यवस्था गरिएको थियो,

ü कानूनको शासन सम्बद्र्धनमा उल्लेखित कुराहरु स्थापित र विकसित हुँदै गर्दा शासकहरु जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन सकेनन्,

ü शासनमा कुसंस्कार र गलत संस्कृति मौलायो, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण  गरियो, राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास अवरुद्ध भयो,

ü उल्लेखित कुराले द्वन्द्व र हिंसात्मक विद्रोहलाई मलजल गर्यो, कानूनको शासनको कुरा ओझेलमा पर्यो,

ü २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान, २०७२ संविधानसभाबाट जारी भयो ।

ü यसका वावजुद संविधानले निर्धारण गरेको परिधिभित्र रही न्यायपालिकाले कानूनको शासनको स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,

ü यद्यपि राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्ट्राचारको बोलवाला, कमजोर शासन,जनप्रतिनिधिमूलक निकायको रिक्तता जस्ता कारणले कानूनको शासन व्यवहारमा प्रभावकारी भएको छैन,

ü तथापि नेपालमा कानूनको शासन/कानूनी राज्य कायम गर्न देहाय बमोजिमको व्यवस्थाहरु गरिएको छः

(१)   नयाँ मुलुकी ऐन, २०७४,

(२)   नागरिक अधिकार ऐन, २०१२

(३)   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

(४)   भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९

(५)   सुशासन ऐन,२०६४ तथा नियमावली २०६५

(६) त्यस्तैगरी संवैधानिक सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको छ, आर्थिक उदारीकरण, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन, घोषणा र अनुबन्धहरुको पक्ष राष्ट्र हुँदै आएको छ,। यस्ता यावत पहलहरुले नेपालको कानूनी राज्यको अवधारणा बलियो बन्दै जानेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।

v नेपालमा कानूनी शासनका चुनौतिहरु‚ समस्याहरु तथा कानूनी शासन हुन नसक्नुका कारणहरु

ü लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नु,

ü मुलुकमा बढ्दै गएको दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु,

ü बेरोजगारीले सक्षम युवाशक्ति पलायन हुनु,

ü नागरिक समाज/गै.स.सं.हरु प्रभावकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुन नसक्नु,

ü नागरिक शिक्षा एवं सचेतनाको कमजोर अवस्था,

ü मानव अधिकारको सम्मान, शीघ्र द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापन गर्नु आदि ।

ü नेपालमा रहेका यी विविध चुनौतीहरुलाई सामना गरेर जितेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालीले कानूनको शासनको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।