मानव अधिकार (शा. अ. दोस्रो पत्रको खण्ड २.४ सँग सम्बन्धित सामाग्री)

 

२.४  मानव अधिकार

      मौलिक हक

·        मूल कानूको रुपमा संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका हक अधिकारको सामुहिक स्वरुप नै मौलिक हक हो

·        लिखित संविधानको आत्मा

·        राज्यका काम कारवाही State Action का विरुद्ध प्राप्त हुने

·        उपचारको व्यवस्था समेत संविधानमा

·        मानव अधिकार भित्र पर्ने अधिकार

·        संरक्षणको दायित्व न्यायलयसँग हुने

·        राज्यको चाहना र राज्यले पुरा गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा उपलब्ध गराइने

·        यिनीहरुको प्रकृति समानता ( Equality), अविभेद ( Non Discrimination), स्वतन्त्रता( Freedom) र न्याय (Justic) मा आधारित रहेको मानिन्छ ।

 

मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बीचमा फरक

मानव अधिकार र मौलिक अधिकार केही सामान्यफरक रहेको छ । उक्त फरक तपसिल बमोजिम देखाउन सकिन्छ ।

·        मानव अधिकार वृहत हुन्छ भने मौलिक अधिकार थोरै हुन्छ ।

·        मौलिक अधिकारको उलंघनमा उपचारको व्यवस्था संविधानमा नै हुन्छ तर मानव अधिकार जन्मसिद्ध हुन्छन यसको नैतिक दायित्व मात्र हुन्छ ।

·        सबै मौलिक अधिकार मानव अधिकार हुन तर सबै मानव अधिकार मौलिक अधिकार होइनन् 

·        मौलिक अधिकार राष्ट्रिय चासोको र सरोकारको विषय हुन्छ भने मानव अधिकार अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो ।

 

मानव अधिकार

परिभाषाः

ü मानव अधिकार विश्वका मानवजातिको प्राकृतिक अधिकार हो । जुन मानव मात्रको नैसर्गिक अधिकार हो ।

ü मानव अधिकार मानव जीवनको पूर्वशर्त हो ।

ü मानिसलाई मानवको रुपमा बाँच्नको लागि नभइनहुने न्यूनतम अधिकारहरुलाई समग्रमा मानव अधिकार भनिन्छ । यी अधिकारहरु कसैको दया माया र कृपाबाट प्राप्त हुने नभई जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, सर्वमान्य अविभाज्य, अहरणीय तथा अपरिहार्य हुने गर्दछन् ।

ü जस्तै:- बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार वालवालिकाको अधिकार आदि ।

  अवधारणा :

ü सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा, सन् १६८९ को अधिकार पत्र तथा फ्रान्सेली राज्यक्रान्ती, १७८९ ले राज्यको निरंकुशता विरुद्ध नागरिकका अधिकारको घोषणापत्र जारी भयो ।

ü सन् १९२१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रांकलिन रुजवेल्टले मानव अधिकार नामक वाक्यांशको प्रयोग गरेका थिए ।

ü यहिं वाक्यांश पछि सन् १९२७ मा गएर संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र लगायतका दस्तावेजहरुमा प्रयोग भयो ।

ü सन १९२८ डिसेम्वर १० मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा नै मानव अधिकारको मेरुदण्डको रुपमा सबै जनता र राष्ट्रको साझा उपलब्धि हो । हालसम्म मानव अधिकार सम्बन्धी मूल सन्धीको रुपमा नौ वटा महासन्धीहरु वनेका छन् । ती मध्ये नेपालले सातवटा महासन्धीलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको छ ।  

(१)      रंगभेद विरुद्धको महासन्धी, १९६५

(२)      नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, १९६६

(३)      आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६६

(४)      महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव सम्बन्धी महासन्धी, १९७९

(५)      यातना विरुद्ध महासन्धी, १९८२,

(६)      वाल अधिकार महासन्धी, १९८९,

(७)      अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६,

 

निम्न २ वटा महासन्धीहरुमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हुन वाकी छ

(१)   आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी,

(२)   बलपूर्वक व्यक्ति वेपता पार्ने कार्य विरुद्धको महासन्धी,

मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बीचमा समानता र भिन्नता

(क) समानता

ü दुवै मानवीय आवश्यकता र जीजीविषाबाट सिर्जित,

ü दुवै मानवका आधारभूत नैसर्गिक अधिकारसँग सम्बन्धित,

ü दुवैलाई न्यायपालिकाबाट संरक्षण र पुनप्राप्तीको व्यवस्था हुने ।

ü मानवीय मर्यादा, सम्मान र प्रतिष्ठासँग दुवै आवद्ध रहने,

ü दुवै संविधान र कानूनद्वारा व्यवस्था हुने,

ü स्वतन्त्रता, समानता र विभेदरहितता दुवैका साझा सिद्धान्त हुने आदि ।

 

(ख) भिन्नता

मौलिक हक	मानव अधिकार
ü सबै मौलिक अधिकार मानव अधिकार हुने ü संविधानद्वारा निर्दिष्ट हुने ü राज्य व्यवस्था अनुरुप फरक फरक हुने ü यो राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने ü उल्लघंन भएमा उपचारको व्यवस्था संविधानमै हुने ü सिमीत अवधारणा	ü सबै मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहुँन सक्ने ü सार्वभौमिक मानवीय मूल्यबाट निर्दिष्ट हुने ü सर्वदेशियता तथा एकरुपता हुने ü यो जन्मशिद्ध, अविभाज्य, अहरणीय हुने ü उल्लघंनमा नैतिक दायित्व सिर्जना हुने ü व्यापक अवधारणा

 

 

 पुस्तावारी अनुसार मानव अधिकारको वर्गीकरण

(Generation Based Classification of Human Right)

    प्राथमिकता र विकासक्रमको आधारमा हेर्दा

(१)         पहिलो पुस्ताका अधिकारहरु (First Generation Rignts

राज्यले ग्यारेण्टी गरेका नागरिक र राजनैतिक अधिकारहरु पर्दछन् । यस्तो अधिकारलाई Negative Right पनि भनिन्छ जस्तैः मौलिक हक

(२)         दोस्रो पुस्ताका अधिकारहरु (Second Generation Rights)

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु यस अन्र्तगत पर्दछन् । यस्तो अधिकारलाई Positive Right पनि भनिन्छ । जस्तै राज्यको नीति निर्देशन सिद्धान्तहरु ।

(३)         तेस्रो पुस्ताको अधिकारहरु (Third Generation Rights)

समूहको अधिकारहरु यसमा पर्दछन् । यसलाई Collective and Solidarity Right पनि भनिन्छ । जस्तैः Certain Group of Children Right, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, राउटे जातिको बचावट ।

(४)         चौथो पुस्ताको अधिकारहरु (Fourth Generation Rights)

आन्दोलनरत विषयहरु समेटिएका अधिकारहरु पर्दछन् । जस्तैः स्वायत्तताको अधिकार, समलिंगी अधिकार आदि । ( स्वायत्तता र संघसंस्थाको अधिकार) ।

 

मानव अधिकारको प्रकृति र स्वरुपको आधारमा ३ भागमा वर्गीकरण गरिन्छ :

१.      नागरिक र राजनीतिक अधिकार (Civil And Political Rights)

यसलाई पहिलो पुस्ताका अधिकार First Generation Rights पनि भनिन्छ । यस भित्र-

o   नागरिक अधिकारः मौलिक अधिकार लगायत न्याय प्रशासनको हक, नागरिकताको हक आदि पर्छन् ।

o   राजनीतिक अधिकारः मतदानको अधिकार उम्मेद्वारीको अधिकार आदि ।

 

२.      आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार  (Economic Social and Cultural Rights):-

यसलाई दोस्रो पुस्ताका अधिकार (Second Generation Rights) पनि भनिन्छ । यस भित्र-

o   आर्थिक : जस्तै खाद्यको अधिकार, आवासको अधिकार, रोजगारीको अधिकार आदि

o   सामाजिक : शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि ।

o   सांस्कृतिक : धर्म रितीरिवाज,परम्परा, चालचलन आदि ।

३.      सम्बन्धको अधिकार (Solidarity Rights):

यस अन्तर्गत संगठित हुने अधिकार‚ संघ संस्था खोल्ने अधिकार‚ सामुदायिक सम्बन्धको अधिकार‚ शान्तिपूर्ण जीवन व्यतित गर्ने अधिकार‚ स्वच्छ वातावारणमा बस्न पाउने अधिकार पर्दछन् । यी अधिकारलाई तेस्रो पुस्ताको अधिकार (Third Generation Rights) को रुपमा लिने गरिन्छ ।

      मानव अधिकारका सिद्धान्त/विशेषता/मान्यताहरुः

१)     अविभेद : फरकपना अनुसार फरक किसिमबाट संवोधन गर्ने,

२)     सहभागिता : सक्रिय, स्वतन्त्र तथा अर्थपूर्ण सहभागिता,

३)     जवाफदेहिता : अमन, चैन,शान्ति सुरक्षाको वहाली लगायतका माध्यमबाट जवाफदेहि हुनुपर्छ,

४)     विश्वव्यापकता : एक मुलुकको अपराध अर्को मुलुकमा कारवाही हुन्छ,

५)     अन्तर्सम्बन्ध : एक आपसमा मानव अधिकार अविभाज्य र अन्तर्सम्बन्धित छन् ।

६)     अउल्लंघनीय : मानवअ धिकारको उल्लंधन भएमा उपचारको व्यवस्था गरिन्छ,

७)     कानुन सम्मत : मानव अधिकारको संरक्षण कानुनको शासन सिद्धान्त अनुकुल हुनुपर्छ,

८)     सशक्तिकरण : आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका क्षमता विकास सम्मिलित हुन्छन् ।

 

मानव अधिकारको पालनामा राज्यको दायित्व / मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने तरिकाहरु:

(१)   सम्मान गर्ने दायित्व (Respect)

(२)   संरक्षण गर्ने दायित्व (Protect)

(३)   प्रवर्दन गर्ने (Promote)

(४)   परिपूर्ति गर्ने (Fulfill)

o   अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु अनुमोदन गरेर

o   विभिन्न राष्ट्रिय कानुनहरु वनाएर,

o   अन्तराष्ट्रिय दायित्वहरु सृजना गरेर,

o   कुटनीतिक माध्यमद्वारा ।

 

मानव अधिकारको वर्गीकरण :

मानव अधिकारको प्रकृति र स्वरुपको आधारमा ३ भागमा वर्गीकरण गरिन्छ :

४.      नागरिक र राजनीतिक अधिकार (Civil And Political Rights)

यसलाई पहिलो पुस्ताका अधिकार First Generation Rights पनि भनिन्छ । यस भित्र-

o   नागरिक अधिकारः मौलिक अधिकार लगायत न्याय प्रशासनको हक, नागरिकताको हक आदि पर्छन् ।

o   राजनीतिक अधिकारः मतदानको अधिकार उम्मेद्वारीको अधिकार आदि ।

 

५.      आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार  (Economic Social and Cultural Rights):-

यसलाई दोस्रो पुस्ताका अधिकार (Second Generation Rights) पनि भनिन्छ । यस भित्र-

o   आर्थिक : जस्तै खाद्यको अधिकार, आवासको अधिकार, रोजगारीको अधिकार आदि

o   सामाजिक : शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि ।

o   सांस्कृतिक : धर्म रितीरिवाज,परम्परा, चालचलन आदि ।

६.      सम्बन्धको अधिकार (Solidarity Rights):

यस अन्तर्गत संगठित हुने अधिकार‚ संघ संस्था खोल्ने अधिकार‚ सामुदायिक सम्बन्धको अधिकार‚ शान्तिपूर्ण जीवन व्यतित गर्ने अधिकार‚ स्वच्छ वातावारणमा बस्न पाउने अधिकार पर्दछन् । यी अधिकारलाई तेस्रो पुस्ताको अधिकार (Third Generation Rights) को रुपमा लिने गरिन्छ ।

 

मानव अधिकारको महत्वः

सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भको रुपमा लिइने मानव अधिकारको  महत्वलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ :

ü विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्दछ,

ü मानव सभ्यताको विकास र प्रवद्र्धन गर्दछ,

ü मानव मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गराउन सघाउछ,

ü समाजिक न्याय र समानता कायम गराउछ,

ü राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत वनाउन सघाउछ,

ü दीर्घकालीन र स्थायीरुपमा द्वन्द्वको निरुपण गर्न सघाउछ ।

ü मानव भएर मानवको हैसियतमा बाँच्नको लागि आधार प्रदान गर्दछ ।

ü  समग्रमा राज्य, सरकार र यस अन्र्तगत काम गर्ने निकायहरुलाई जनमुखी उत्तरदायी र प्रतिबद्ध वनाउन सहयोग गर्दछ ।

 

नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरुः

क) नीतिगत संयन्त्र/व्यवस्थाः-

ü मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३

ü मानव अधिकार आयोगको स्थापना, २०५७

ü ट्रेड युनियन ऐन, २०४९

ü राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

ü नागरिक अधिकार ऐन, २०१२,

ü नेपालको संविधानमा मौलिक हक र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था आदि ।

ख) संस्थागत व्यवस्था/संयन्त्र :-

ü राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,

ü न्यायपालिका,

ü महान्यायधिवक्ता,

ü गृह प्रशासन, प्रहरी, सेना,

ü व्यवस्थापिका-संसदको मानव अधिकार समिति आदि ।

ग) अन्य व्यवस्था :

ü तेहौ त्रिवर्षिय योजनामा सबै प्रकारका राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक तथा

ü सांस्कृतिक विभेदको न्यूनीकरण गर्ने, र संस्थागत तथा नीतिगत सुधारमार्फत आधारभूत मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था,

ü मानव अधिकार संरक्षण, प्रवर्दनमा विभिन्न सरकारी, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको क्रियाशिलता रहेको,

ü नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी ७ वटा मुख्य दस्तावेज वा महासन्धीमा पक्ष  राष्ट्र बनिसकेको आदि ।

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग :

ü मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्तर्गत जेठ १३, २०५७ मा स्थापित भएको,

ü नेपालको संविधानले संवैधानिक अंगको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ,

ü देशभरमा केन्द्रीय ५, क्षेत्रीय ३ र उपक्षेत्रीय गरी ९ वटा कार्यालय रहेका छन् ।

ü नेपालको संविधानको भाग २५ मा संवैधानिक अंगको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरु :-

क) मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी कार्य :-

ü उजुरी लिने,

ü त्यसको छानविन गर्ने,

ü घटनास्थल अध्ययन गर्ने, वयान,वकपत्र आदि प्रमाण संकलन गर्ने,

ü मानव अधिकारको वस्तुनिष्ठ अनुगमन गर्ने,

ü प्रतिवेदन तयार गरी आयोगको वैठकमा पेश गर्ने ।

ख) मानव अधिकार संवर्धन सम्बन्धी काम :-

     छलफल, वकालती कार्यक्रम,सभा सम्मेलन, प्रचार प्रसार, तालिम आदि,

ग) परामर्शदायी काम :-

कुनै विधेयक, नियम वा नीतिलाई मानव अधिकार सम्मत वनाउन सरकारलाई परामर्श दिने गर्दछ,

सरकारद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न सन्धीपत्र अन्र्तगतका समितिमा पेश गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समेत परामर्श दिने गर्दछ ।

 

नेपालमा मानव अधिकारका समस्याहरुः

ü मुलुक नै संक्रमणकालबाट गुज्रिएको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक,

ü सामाजिक लगायत राष्ट्रका सबै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन ।

ü मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु र दण्डहिनतामा कमी आउन सकेको पाइदैन,

ü राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरिरहेका कामहरुको प्रभावकारीता कम रहनु,

ü मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आधार मानी कार्यगर्ने मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन,

ü शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,

ü आर्थिक, समाजिक विकासको माध्यमबाट गरिवी निवारण र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्न पनि नसकिनु,

ü राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु न्यून मात्रामा कार्यान्वयन हुने गरेका,

ü मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको संस्कृति कमजोर आदि ।

 

मानव अधिकार सम्बन्धी चुनौतिहरु :-

ü संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको जगेर्ना तथा सम्मान गर्नु,

ü नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुबाट सिर्जित दायित्वलाई पुरा गर्नु,

ü न्याय, नैतिकता र समानतामा आधारित समाजको स्थापना गर्ने,

ü आत्म सम्मानका साथ जिउन पाउने वातावरणको कमी,

ü घरेलु तथा यौनजन्य हिंसालाई व्याप्त रहनु र यस्ता हिंसालाई स्वभाविक रुपमा लिइनु,

ü आयोगका काम कारवाही जिल्लास्तरमा प्रभावकारी बनाउनु,

ü मानव अधिकार शिक्षाको जानकारी जनचेतनामा वृद्धि गर्नु आदि ।

 

नेपालले प्राप्त गरेका अवसरहरु :

ü दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात मुलुकका सबै जातजाति,धर्म, वर्ण आदि क्षेत्रका नागरिकहरु आफ्नो आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्दनका लागि सचेत र जागरुक वनेका छन् ।

ü सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा मानव अधिकार प्रमूख वहस र छलफलको विषय वनेको छ,

ü नेपाल मानव अधिकारका महासन्धिहरु, विभिन्न क्षेत्रगत मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरुको पक्षराष्ट्र वन्दै गएको छ,

ü राष्ट्रियस्तरमा वलियो संवैधानिक रुपमै मानवअधिकार आयोगको संस्थागत, नीतिगत एवं कानुनी संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ,

ü मानव अधिकारको विषयलाई विकास प्रक्रियासँग आवद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

 

समस्या समाधानका उपायहरु :

ü मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संस्कृतिको विकास गर्ने,

ü कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने,

ü विगतका द्वन्द्वमा पीडित प्रभावितलाई राहत तथा पूनस्र्थापना गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि वढाउने,

ü मानव अधिकार सम्बन्धी चेतना र प्रचार प्रसारको कार्य गर्ने,

ü संस्थागत विकासका लागि स्रोत साधन र क्षमता विकास गर्ने,

ü राज्य संचालनको सन्दर्भमा सुशासनमा जोड,

ü नयाँ संविधानको शीघ्र निर्माणमार्फत संक्रमणकालको अन्त्य गरी कानुनी राज्य कायम गर्ने,

ü न्यायिक फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्ने आदि ।

 

निष्कर्ष

मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकारहरुको समष्टी नै मानवअधिकार हो । मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्दन हुन सकेमा मात्र कुनै पनि मुलकमा विकास, सुशासन र सम्बृद्धि हासिल हुन सक्छ । तसर्थ नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा देखिएका कमि कमजोरीहरुलाई हटाई सम्बृद्ध नेपालको निर्माणमा जुट्न सबै एकबद्ध हुन जरुरी छ ।